चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीका लागि ‘सफल नेता’का रूपमा इतिहासमा नाम लेखाउने ठूलो अवसर थियो। जनतामा रहेका निराशा चिर्दै धरमराएको अर्थतन्त्र उकास्न र बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गराउन सकेका भए उनी कमैले पाउने राजनीतिक सफलताको नजिक पुग्थे।

तर पटक–पटकको अवसर सदुपयोग गर्न उनी चुक्दै आएका छन्। १० वर्षदेखि नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिरहेका ओली पछिल्ला १० महिनादेखि सरकारकै नेतृत्वमा छन्। तर लामो समय व्यवस्थित रूपमा संगठन हाँक्दाहाँक्दै पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा भने उनी नेपालको तरल राजनीतिमा जम्न सकेका छैनन्।

यसपटकको गठबन्धन सरकारमा संसदका दुवै ठूला दल छन्। उनको दल नेकपा एमाले संसदको दोस्रो ठूलो र नेपाली कांग्रेस पहिलो ठूलो दल हो। यसर्थ वर्तमान सरकार बलियो छ।

यस्तोमा ओलीलाई सरकार ढलिहाल्ला भन्ने चिन्ता पनि नहुनुपर्ने हो। अझ गत असार १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कुर्सी खोस्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जसरी उनले फकाउन सके, त्यसले पनि तत्काल अविश्वास पैदा भइहाल्ने सम्भावना नदेखिनुपर्ने थियो।

तर, त्यसो भएन। यो अवधिमा सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप खेप्नुपरेको छ।

पछिल्ला दिन त गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसका दोस्रो तहका नेतासमेत उनको शैलीसँग असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

महामन्त्री गगन थापाले त मुख नै फोरिसकेका छन्– बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ। थापाले विभिन्न नियुक्ति र बर्खास्तगीमा ओलीका गतिविधि बुझेर यो टिप्पणी गरेको बुझ्न सकिन्छ।

हुन पनि १ महिनाअघि नै हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति १ महिनापछिसम्म अल्झनमा परेको छ। त्यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बर्खास्तगी, त्रिभुवन विद्याविद्यालयका उपकुलपतिको जबर्जस्ती राजीनामाजस्ता घटनाक्रमले कांग्रेस चिढिएको छ।

त्यति मात्र होइन, ओली सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असफल भयो।

यी सबै कारण सरकारभित्र मात्र होइन, उनकै पार्टीमा समेत असन्तुष्टि चुलिँदै छ। स्वयं ओलीको निर्देशन अवज्ञा हुन थालेको छ। यसले आफूविरुद्ध बोल्नेलाई निष्कासन गरेर तह लगाउनसम्म पछि नपर्ने ओलीलाई विस्तारै गलाउँदै लगेको छ।

आफ्नै पार्टी कमिटीका हरेक बैठकमा नेताहरू उनको निर्णयशैलीविरुद्ध बोल्न थालेका छन्।

जिल्ला अधिवेशन होस् कि प्रदेश, ओली सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिन्छन् तर त्यसलाई तल्लो तहले सुन्दैन। चुनाव हुन्छ तर ओलीकै समर्थन पाएका नेता हार्छन्।

धनुषा, पर्वतमा त नेतृत्वकै विषयलाई लिएर ओलीपक्षकै नेताबीच झडप भयो।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमै फर्किएर सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा गरिसकेकी छन्। यसले ओलीमाथि थप दबाब बनाएको छ।

अहिले उनको खुलेर बचाउ गर्न नेताहरू धकाउन थालेका छन्।

पार्टीबाहिर पनि ओलीको दुई वर्षअगाडिको जस्तो ‘ओज’ छैन। कुनै समय केपी ओलीका पक्षमा नाराबाजी गरेर भेट्न तँछाडमछाड हुन्थ्यो। अहिले जाँदै नगएको कार्यक्रममा उनीविरुद्ध नाराबाजी हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ओलीको १० महिनासम्मको प्रधानमन्त्रित्वले कुनै आशा जगाउन नसकेकोे बताउँछन्।

‘ओलीजीको कार्यशैली अरुको क्षमताको प्रस्फुटन हुन दिने, खुला, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने र आफ्ना नीतिहरू लागू गराउन उसैलाई प्रेरित गर्ने खालको डेमोक्रेटिक छैन। अलि नियन्त्रणमुखी छ भन्ने मन्त्रीहरू र सचिवहरू नै बताउँछन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘नियन्त्रणमुखी कार्यशैलीले नतिजा देखाउन रोक्यो।’

त्यसो त प्रधानमन्त्री भएर आइरहँदा मुलुकलाई प्रगति र समृद्धिको दिशामा लाने प्रस्ट भिजन र दृष्टिकोण नै नभएको उनको बुझाइ छ।

‘राजनीतिक संयोगले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सरकारी संयन्त्रले जनताले महसुस गर्ने गरी कामै गर्न नसक्नुको पछाडि कुनै योजनै नभएर हो,’ उनले थपे।

पार्टीभित्र, बाहिर र बहुमतको सरकारमै भएर पनि ओली कमजोर देखिएको सुवेदी बताउँछन्।

‘भन्न त ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु, विकास गर्छु, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो देखिएन नि!’ उनले भने, ‘यही कारण जनतामा सकारात्मक प्रभाव छोड्नै सकेनन्।’

त्यसो त ओली निकै सक्रिय छन्। बालुवाटारमा रातभरि भेटघाट गर्छन्। जुनसुकै विषयमा घण्टौँसम्म प्रवचन दिन सक्छन्। तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता भएर पनि मुलुकको मुख्य समस्या सम्बोधन गर्न ओली चुकेको सुवेदीको तर्क छ।

‘उहाँले बीआरआईमा सम्झौता गर्नुभयो। यो १० महिनामा गरेको काम यही मात्र हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसको पनि कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा तदारुकता भएजस्तो लाग्दैन।’

तर, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सुवेदीको बुझाइमा सहमत छैनन्। उनी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको, सामाजिक सञ्जालबाट चरित्रहत्या भएको, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा एकतालाई भड्काउने प्रयत्न भएको र गठबन्धन दलले सर्वसम्मत गरेको निर्णयको गाली खानुपरेको गुनासो गर्छन्।

‘यो त संयुक्त सरकार हो, निर्णय पनि सहमतिकै आधारमा हुन्छन्, तर यो सबै दोष नेकपा एमालेकै काँधमा अथवा केपी ओलीमाथि। यो ढंगले नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार भएपछि हामीले घेराबन्दी भयोे भनेका हौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्।

तर, विश्लेषक सुवेदी ओलीमाथि गठबन्धन, पार्टीभित्र र बाहिर कुनै घेराबन्दी नभएको ठोकुवा गर्छन्।

‘उहाँसँग संसदको प्रस्ट बहुमत छ, देउवा नै कांग्रेस हो भन्नुको अर्थ संसदको बहुमत पर्याप्त छ। उहाँले चाहेको, ल्याउन खोजेको काम रोकिएको छैन, निर्णय गराउन नसक्ने स्थिति पनि छैन,’ सुवेदीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई उपेन्द्र यादवले रोके। त्यो एउटामा सम्झौता गर्नुपर्‍यो, अरुमा सम्झौता गर्नुपरेको छैन।’

भारतसँगको सम्बन्धले समेत खासै असर नगरेको सुवेदीको बुझाइ छ।

‘भारतीय संस्थापनको अलिकति असहयोग र तटस्थताचाहिँ छ, त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीति, भारतसँग व्यापार, लगानी, आदिलाई बाधा पारेजस्तो मलाई लाग्दैन,’ विश्लेषक सुवेदीले थपे।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय भएर एमालेको नेतृत्व लिन तयार रहेको सन्देश दिइसकेकी छन्। सोहीअनुसार उनले जिल्ला र प्रदेश दौडधुप गरिरहेकी छन्। यसले ओली र उनका निकट नेतालाई असन्तुष्ट बनाएको छ।

‘यतिबेला एमालेमा नेतृत्वबारे छलफल गर्ने समय होइन। महाधिवेशन आउन डेढ वर्ष अझै बाँकी छ। हरेक चिजको समय हुन्छ,’ उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा असान्दर्भिक ढंगले, असमयमा नेतृत्वको प्रश्न उठाइदिएपछि यसले समस्या पार्छ। महाधिवेशन आउन ६ महिनाअघि मात्र नेतृत्वको विषयमा छलफल थाल्ने गरेका छौँ।’